६९ हजार शिक्षक भरतीवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'त्या' निर्णयाला, सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
काही दिवसांपुर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी 'कही खुशी कही गम' अशी ही आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh Teacher Recruitment) गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या 69 हजार शिक्षक भरतीला (Teachers Recruitment) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी 'कही खुशी कही गम' अशी ही आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल.
काही दिवसांपुर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 69 हजार शिक्षक भरतीसाठी तयार करण्यात आलेली गुणवत्ता यादी रद्द करून तीन महिन्यांत नवीन गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. आता मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुर्वीच्या निवडयादीमध्ये नावे असलेल्या उमेदवारांसाठी ही आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल. तर निवड यादीमध्ये नाव लागेल या अपेक्षेवर थांबलेल्या उमेदवारांच्या पदरी मात्र निराशा पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि उच्च न्यायालयातील पक्षकारांनाही नोटीस बजावून त्यांची प्रतिक्रिया मागवली आहे. न्यायालयाने पक्षकारांना जास्तीत जास्त सात पानांमध्ये लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणावर 23 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी करणार आहे.
इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात जून 2020 आणि जानेवारी 2022 ची निवड यादी रद्द केली आणि उत्तर प्रदेश सरकारला 2019 मध्ये झालेल्या ATRE सहाय्यक शिक्षक भरती परीक्षेच्या आधारे तीन महिन्यांच्या आत 69 हजार शिक्षकांसाठी नवीन निवड यादी जारी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
