NHM कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेणारा निर्णय मागे घ्या; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
या निर्णयामुळे आरोग्य विभागात नवीन जाहिरातीमध्ये उच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना रिक्त पदेच उरणार नाहीत. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांवर हा अन्यायकारण निर्णय (Unfair decision) लादण्यात येत आहे. हा निर्णय आयोग्य विभागाने तात्काळ मागे घ्यावा.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कंत्राटी एनएचएम कर्मचाऱ्यांना (Contractual NHM Staff) 30% पदांवर कायम सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government decision) घेतला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य विभागात नवीन जाहिरातीमध्ये उच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना रिक्त पदेच उरणार नाहीत. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांवर हा अन्यायकारण निर्णय (Unfair decision) लादण्यात येत आहे. हा निर्णय आयोग्य विभागाने तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा जनआंदोलन किंवा न्यायालयीन लढा देण्यात येईल, असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) दिला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत आरोग्य विभागात हजारो कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील दहा वर्षापेक्षा जास्त सेवा कालावधी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मंजूर पदांपैकी ३० टक्के पदांवर कायम करणार असल्याचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयात एनएचएम कर्मचाऱ्यांना कायम करताना कोणते निकष असतील, याबद्दल आदेशात कोणतेही दिशा-निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. काही ठिकाणी एनएचएम कर्मचाऱ्याकडून त्यांना कायम सेवेत घेतो म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपयांपर्यंत मागणी होत असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केला आहे.
एनएचएम कर्मचाऱ्यांना मंजूर पदांपैकी ३० टक्के पदांवर सेवेत कायम करण्याचा निर्णय रद्द करावा. कर्मचाऱ्यांना फक्त सरळसेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे. एनएचएम कर्मचाऱ्यांना १० टक्के आरक्षण फक्त सरळसेवा भरतीमधील जाहिरातीसाठी द्यावे. जाहिरातीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेतून मेरिटमध्ये आलेल्या १० टक्के उमेदवारांना सेवेत कायम करावे. इतर कोणत्याही प्रकारे सरसकट सेवेत कायम करण्यात येऊ नये, अशा मागण्या स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केल्या आहेत.
