बाटू'कडील महाविद्यालयाची पूर्वीच्याच विद्यापीठांना संलग्नता; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

रायगडच्या लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाशी (Batu) संलग्न महाविद्यालयांना पुन्हा पूर्वीच्याच विद्यापीठांची संलग्नता (Affiliation with former universities) घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget session) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा -२०१६ मध्ये (University Act -2016) सुधारणेसाठी विधेयक मांडले जाणार आहे. याबाबतची अधिकृत माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य धर्तीवर विज्ञान विद्यापीठाच्या राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यानुसार लोणेरे येथील 'बाटू' विद्यापीठाशी राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आणि व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संलग्नता करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यभरातील अनेक विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी 'बाटू'ची संलग्नता घेतली.

मात्र, सध्या बाटू विद्यापीठाशी संलग्न झालेल्या महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण होत आहेत. या विद्यापीठात मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे कोणत्याही अभ्यासक्रमांचे निकाल वेळेवर लागत नाहीत, निकाल लागले तर गुणपत्रिका मिळत नाहीत. गुणपत्रिकांतील नावात किरकोळ बदल असतील तर थेट विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये शेकडो किलोमीटरचे अंतर पार करून विद्यार्थ्यांना जावे लागत होते. त्यामुळे या महाविद्यालयाची संलग्नता काढून घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. 

ज्या महाविद्यालयांना मुळ विद्यापीठाची संलग्नता घ्यायची आहे. त्यांच्यावरील बंधने अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करून काढण्यात येतील. त्याशिवाय 'बाटू' विद्यापीठालाही सक्षम बनविण्यासाठीचा 'मास्टर प्लॅन' तयार असल्याचेही ते म्हणाले. 'बाटू'मधील आकृतिबंधातील मंजूर पदेही भरणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक विद्यापीठांना जागतिक पातळीवर ठसा उमटविण्यासाठी, येणाऱ्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी संशोधनात अग्रेसर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमधील संशोधन वाढविण्यासाठी राज्य शासन त्याविषयावर कायदा करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाईल. त्याविषयीचे तपशीलही लवकरच पुढे येतील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.