उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटलांकडून 'ग्रंथालय श्रेणीचे निकष' स्पष्ट

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil) यांच्याकडून राज्यातील ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष स्पष्ट (Library grading criteria explained) करण्यात आले आहेत. मंत्री पाटील यांनी जाहीर केलेल्या श्रेणी निकषानुसार, 'अ' वर्गातील ग्रंथालयात १५ हजारांपेक्षा अधिक ग्रंथ (More than 15 Thousand books required in 'A' grade library) असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 'ब' वर्गातील ग्रंथालयात ५ हजारांपेक्षा अधिक ग्रंथ, 'क' वर्गातील ग्रंथालयात १ हजार तर 'ड' वर्गातील ग्रंथालयात ५०० पेक्षा अधिक ग्रंथ असणे आवश्यक असल्याचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून ग्रंथालयात पुस्तकांची आवक वाढण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येकाला ग्रंथालयाची श्रेणीवाढ महत्त्वाची असते. त्यामुळे सर्वच ग्रंथालय चालक त्या दिशेने पाऊल टाकतील.  

ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक  होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांच्या वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले. मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्यावतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले. या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्यासह ग्रंथालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभता यावर भर द्यावा. ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली तर ग्रंथालय सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. सादरीकरणातच्या माध्यमातून ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, अनुदान प्रणाली, विभागीय व जिल्हास्तरीय ग्रंथालयांचे कार्य, ग्रंथालय समित्या आणि नवीन ग्रंथ धोरण यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. 

पुढील काळात, ‘ड’ वर्गातील ग्रंथालयाचे ‘क’ वर्गात रूपांतर करण्यासाठी त्या ग्रंथालयात  किमान १ हजार १ ग्रंथ संख्या  असणे आवश्यक आहे. तसेच ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात जाण्यासाठी किमान ५ हजार१  ग्रंथ संख्या आणि  ‘ ब ‘ वर्गातून ‘अ ‘  वर्गात रूपांतरित करण्यासाठी किमान १५ हजार १ ग्रंथ संख्या असणे आवश्यक असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.