नोकरीसाठी आधार आधारित पडताळणी ; सरकारने दिली परवानगी
एनआरए ही एक बहु-एजन्सी संस्था आहे, ज्याला ऑगस्ट २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. तिचे कार्य ग्रुप बी आणि ग्रुप सी पदांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करणे आहे, जी एक संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा आहे. त्याचा उद्देश सरकारी भरतीसाठी उमेदवारांची निवड करणे आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र सरकारने (Central government) राष्ट्रीय भरती एजन्सीला (National Recruitment Agency) एनआरए स्वेच्छेने आधार आधारित ओळख पडताळणी करण्याची परवानगी दिली आहे. (Aadhaar based identity verification) यामुळे आता सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवार आणि सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित अधिकाऱ्यांसह विविध भागधारकांची एजन्सिकडून आधार आधारित पडताळणी होईल.
एनआरए ही एक बहु-एजन्सी संस्था आहे, ज्याला ऑगस्ट २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. तिचे कार्य ग्रुप बी आणि ग्रुप सी पदांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करणे आहे, जी एक संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा आहे. त्याचा उद्देश सरकारी भरतीसाठी उमेदवारांची निवड करणे आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, एनआरएला आधार आधारित ओळखपत्राची परवानगी देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया ऐच्छिक असेल आणि हो/नाही प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी सुविधा वापरली जाऊ शकते. याचा वापर एनआरए पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आणि परीक्षेच्या विविध टप्प्यांवर उमेदवार, परीक्षा अधिकारी आणि इतर भागधारकांची ओळख स्थापित करण्यासाठी केला जाईल.
हे काम करताना एजन्सीला आधार कायदा, २०१६ च्या सर्व संबंधित तरतुदींचे पालन करावे लागेल. सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण नियम, २०२० च्या नियम क्रमांक ५ आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे देखील आवश्यक असेल.
यापूर्वी, केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि कर्मचारी निवड आयोग (SSC) यांना ऐच्छिक आधारावर आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. नोंदणीच्या वेळी आणि परीक्षेच्या इतर टप्प्यांवर उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी ही पडताळणी केली जाते.
एनआरए ही एक बहु-एजन्सी संस्था आहे, ज्याला ऑगस्ट २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. तिचे कार्य ग्रुप बी आणि ग्रुप सी पदांसाठी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करणे आहे, जी एक संगणक आधारित ऑनलाइन परीक्षा आहे. त्याचा उद्देश सरकारी भरतीसाठी उमेदवारांची निवड करणे आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, एनआरएला आधार आधारित ओळखपत्राची परवानगी देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया ऐच्छिक असेल आणि हो/नाही प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी सुविधा वापरली जाऊ शकते. याचा वापर एनआरए पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आणि परीक्षेच्या विविध टप्प्यांवर उमेदवार, परीक्षा अधिकारी आणि इतर भागधारकांची ओळख स्थापित करण्यासाठी केला जाईल.
हे काम करताना एजन्सीला आधार कायदा, २०१६ च्या सर्व संबंधित तरतुदींचे पालन करावे लागेल. सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण नियम, २०२० च्या नियम क्रमांक ५ आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे देखील आवश्यक असेल.
यापूर्वी, केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि कर्मचारी निवड आयोग (SSC) यांना ऐच्छिक आधारावर आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. नोंदणीच्या वेळी आणि परीक्षेच्या इतर टप्प्यांवर उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी ही पडताळणी केली जाते.
