TETच्या 'त्या' उमेदवारांसाठी मोठी बातमी: निकाल रद्द, पण परीक्षा पुन्हा देण्याची संधी
महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घोटाळ्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. २०१८ आणि २०१९ च्या TET परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिका बदलून गुण वाढवल्याच्या आरोपावर न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) घोटाळ्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. २०१८ आणि २०१९ च्या TET परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिका बदलून गुण वाढवल्याच्या आरोपावर न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावला आहे. शासन आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ज्या उमेदवारांचे निकाल रद्द केले होते, ती कारवाई न्यायालयाने योग्य ठरवली आहे. मात्र, आयुष्यभर परीक्षा देण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय मात्र रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित उमेदवारांना भविष्यात पुन्हा TET परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
कोणालाही कायमची बंदी घालण्यापूर्वी त्याला बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असते. इथे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन झाले नव्हते. त्यामुळे जुना निकाल रद्दच राहील, पण पुढील परीक्षा देण्यास कोणतीही अडचण राहणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, बंदी उठवल्याने उमेदवार निर्दोष ठरले असे समजू नये. त्यांच्यावरचे आरोप कायम आहेत. शासन आणि परीक्षा परिषद चौकशी करू शकतात. चौकशीत दोषी आढळल्यास पुन्हा कारवाई होऊ शकते.
ज्या उमेदवारांनी कोर्टापासून वस्तुस्थिती लपवली किंवा पोलिसांच्या जबानीत नाव असतानाही याचिकेत ते नमूद केले नाही, त्यांना या निकालाचा लाभ मिळणार नाही. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांच्याविरुद्ध झालेली कारवाई कायम राहील आणि त्यांच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळाला असला तरी सत्य लपवणाऱ्यांना मात्र कोणतीही सूट मिळणार नाही.
या प्रकरणात आधीपासून नोकरीत असलेल्या शिक्षकांचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता. TET सक्तीची झाल्यानंतर अनेक अनुभवी शिक्षक अडचणीत आले होते. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंजुमन इशआत-ए-तालीम ट्रस्ट प्रकरणातील २९ मे २०२६ च्या निर्णयाचा आधार घेतला. हा निकाल नैसर्गिक न्याय आणि उमेदवारांच्या भविष्यातील संधी यांच्यातील समतोल साधणारा ठरला आहे. आता संबंधित उमेदवार पुन्हा तयारी करून परीक्षा देऊ शकतील, मात्र चौकशीची प्रक्रिया सुरू राहण्याची शक्यता कायम आहे.
