एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य धोरण-२०२६; समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर

महाराष्ट्र शासन उच्च शिक्षणातील एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करत आहे.

एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य धोरण-२०२६; समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासन उच्च शिक्षणातील एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करत आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य, संरक्षण आणि सक्षमीकरण मिळावे या उद्देशाने गठित समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. उच्च शिक्षण क्षेत्रात या विद्यार्थ्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन ‘शैक्षणिक सहाय्य, संरक्षण आणि सक्षमीकरण धोरण-२०२६’ तयार करण्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत एचएसएनसी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. हेमलता बागला यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित नऊ सदस्यीय समितीच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा झाली. समितीमध्ये महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचा, कायदे तज्ज्ञांचा तसेच सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. समितीच्या वतीने हा अहवाल उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या अहवालामुळे प्रस्तावित धोरणाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी महत्त्वाचा पाया उपलब्ध झाला आहे.

बैठकीत एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सहाय्य, विविध सुविधा आणि संरक्षण कशा प्रकारे उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत सविस्तर विचारविनिमय झाला. धोरणाचा लाभ देताना संबंधित विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीची संमती घेण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी अधिक संवेदनशील आणि विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करणारी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

राज्य शासन या अहवालाच्या आधारे धोरणाची अंतिम रूपरेषा तयार करून लवकरच अंमलबजावणीस सुरुवात करणार आहे. यामुळे उच्च शिक्षणात समान संधी उपलब्ध होतील आणि एकल माता पालक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.