टीईटी पात्रता नसलेल्यांचे टेन्शन वाढले; आता खासगी शाळांतील शिक्षकांचीही शिक्षण विभागाकडून तपासणी
राज्यातील सरकारी शाळांनंतर आता शिक्षण विभागाने खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण आहेत की नाही, याची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सरकारी शाळांनंतर आता शिक्षण विभागाने खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण आहेत की नाही, याची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उशिरा जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने यूडायस प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित माहिती गोळा करण्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत पात्रता पूर्ण करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे टीईटी नसलेल्या शिक्षकांमध्ये तणाव वाढला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत ही अट केवळ शासकीय आणि अनुदानित शाळांपुरतीच लागू होती. खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत विभागांकडे ठोस आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे आता सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये समान निकष लागू करण्याची गरज भासली आहे. राज्यात शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या शाळा कार्यरत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार देशभरातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासाठी ऑगस्ट २०२८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता खासगी शाळांमधील शिक्षकांनाही ही पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक झाले आहे. शिक्षण विभागाने या मुदतीचा आदर करत संबंधित शाळांना आणि शिक्षकांना सूचना देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
यूडायस अहवालानुसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये जवळपास सात लाखांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची पडताळणी करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. शिक्षण विभाग या माहितीच्या आधारे पुढील कारवाईची योजना आखणार आहे.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सर्व शाळांमधील शिक्षकांना टीईटी पात्रता असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या पात्रतेची तपासणी केली जाईल. या शिक्षकांनाही ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत मिळेल. यूडायस प्रणालीद्वारे शिक्षण संस्था आणि शिक्षकांकडून संबंधित माहिती संकलित करण्यात येईल. या पावलामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत एकरूपता येईल आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
