MPSC अध्यक्षांची न्यायालयीन चौकशी; सचिवांची तत्काळ बदली; २ ऑक्टोबर रोजीचे आंदोलन स्थगित
MPSC अध्यक्ष आणि सदस्यांबाबत भारतीय संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत न्यायालयीन चौकशी करून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. तसेच MPSC सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, परीक्षा पद्धतीतील बदल आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष अखेर चर्चेच्या माध्यमातून निवळण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बुधवारी वर्षा बंगल्यावर झालेल्या MPSC आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत विविध मागण्यांवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. त्यानंतर २ ऑक्टोबर रोजी नियोजित आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
MPSC अध्यक्ष आणि सदस्यांबाबत भारतीय संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत न्यायालयीन चौकशी करून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. तसेच MPSC सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील विविध विभागांमधील पदोन्नती आणि भरतीच्या प्रक्रियेतील प्रलंबित बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. आता तीन वर्षांच्या रिक्त जागा जाहीर करण्याची तयारी असून, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांसाठी एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.
रिक्त पदांची मोठ्या संख्येने भरती करण्यासाठी येत्या एका महिन्यात संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित केला जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. त्यामुळे आगामी काळात विक्रमी संख्येने पदे भरण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
परीक्षा पद्धतीबाबतही बैठकीत महत्त्वाची चर्चा झाली. MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असून, सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
याशिवाय विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षा देताना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी एकाच कार्डच्या माध्यमातून सर्व परीक्षा देता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.
MPSCच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह परीक्षा पद्धतीतील बदल आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनाची तयारी सुरू होती. २७ सप्टेंबर रोजी नियोजित करण्यात आलेले आंदोलन यापूर्वी पुढे ढकलण्यात आले होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.दरम्यान, या आंदोलनाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचे आरोप झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत विविध मागण्यांवर ठोस आश्वासने मिळाल्यानंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
