दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा: प्रथम सत्र परीक्षा शुल्क माफ; उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा निर्णय
राज्यातील दुष्काळाने ग्रासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील प्रथम सत्र परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त भागांतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील दुष्काळाने ग्रासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील प्रथम सत्र परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त भागांतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना लागू करण्यात आले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित आढावा बैठकीत विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर तसेच सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राचार्य उपस्थित होते. बैठकीत केवळ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता उच्च शिक्षण क्षेत्राने एका कुटुंबासारखे एकत्र येऊन परिस्थितीचा सामना करावा, असे आवाहन मंत्री पाटील यांनी केले. सक्षम महाविद्यालयांनी दुष्काळग्रस्त भागातील संस्था व विद्यार्थ्यांना मदत करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च शिक्षण संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येईल. तसेच प्रत्येक विद्यापीठात विशेष टास्क फोर्स कार्यरत असेल. या सर्व कामांचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. दुष्काळामुळे एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, हेच या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक बोजा कमी होईल आणि त्यांना निरंतर शिक्षण घेता येईल. शासनाने घेतलेल्या या उपाययोजनांमुळे दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील मुला-मुलींना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध राहतील. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
