पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी ६३ हजारांहून अधिक जागा; सर्वाधिक जागा कोणत्या राज्यात?
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या सुधारित जागांची यादी जाहीर केली आहे. देशभरात एकूण ६३ हजार १७७ जागा उपलब्ध झाल्या असून यात महाराष्ट्रातील सहा हजार ९९२ जागांचा समावेश आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या सुधारित जागांची यादी जाहीर केली आहे. देशभरात एकूण ६३ हजार १७७ जागा उपलब्ध झाल्या असून यात महाराष्ट्रातील सहा हजार ९९२ जागांचा समावेश आहे. या जागांमध्ये एमडी, एमएस, पदव्युत्तर पदविका तसेच डीएम आणि एमसीएच सारख्या सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन मंडळाने मंजूर केलेल्या प्रवेश क्षमतेनुसार ही यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नुकत्याच मंजुरी मिळालेल्या जागांचा समावेश आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविण्यासाठी तसेच नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत आलेल्या प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर सुधारित यादी प्रसिद्ध केली जाईल आणि त्यामुळे एकूण जागांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. महाविद्यालयांना केवळ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने मंजूर केलेल्या प्रवेश क्षमतेनुसारच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ९ हजार ९० जागा मंजूर झाल्या आहेत. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये ८ हजार ३२३, महाराष्ट्रात ६ हजार ९९२ आणि तमिळनाडूमध्ये ६ हजार ३०६ जागा उपलब्ध आहेत. आंध्र प्रदेशात ४ हजार १४२, तेलंगणात ३ हजार ९९८, गुजरातमध्ये ३ हजार ८६२ तर राजस्थानमध्ये ३ हजार ८५७ जागा आहेत. ही आकडेवारी देशातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्ताराला दर्शविते.
मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कायदा २०१९ अंतर्गत नियामक आणि दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. प्रसिद्ध यादीत कोणतीही विसंगती किंवा चूक आढळल्यास संबंधित महाविद्यालये आणि प्रवेश समित्यांनी तातडीने वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन मंडळाला कळवावे. केंद्रीय तसेच राज्यांच्या समुपदेशन समित्यांनी आवश्यकतेनुसार स्पष्टीकरण घ्यावे. अपील समिती किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार जागांच्या यादीत बदल होण्याची शक्यताही आयोगाने व्यक्त केली आहे.
