पुण्यातील विद्यार्थी सत्याग्रहाला राहुल गांधींचा थेट पाठिंबा; MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा आणि ७० हजार पदे भरण्याची मागणी
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या सत्याग्रह आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत त्यांनी MPSC ची परीक्षा पद्धत पारदर्शक करावी, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे आणि अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे. युवा काँग्रेस व एनएसयूआय या संघटनांना विद्यार्थ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
राहुल गांधी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, पुण्यातील ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी, रखडलेल्या सरकारी भरती, महागडे शिक्षण, खराब वसतिगृहे, निकृष्ट अन्न आणि डीबीटीमधील फसवणूक यासारख्या अनेक समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना MPSC मध्ये सुधारणा करण्याची आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती केली होती. मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळेच आज हे विद्यार्थी सत्याग्रह आंदोलनावर बसले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. MPSC अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या जागी प्रामाणिक व पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी. तसेच ७० हजारांहून अधिक रिक्त सरकारी पदे तातडीने भरण्यात यावीत. या मागण्या अवाजवी नसून त्यावर केवळ आश्वासने नव्हे तर प्रत्यक्ष कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. ज्या संस्थेवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे, त्या संस्थेवर कब्जा झाल्याची गंभीर टीकाही त्यांनी केली.
युवा काँग्रेस आणि एनएसयूआय सुरुवातीपासूनच या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबत आहेत. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यासोबत लढत राहण्याचे आवाहन करत राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारसमोर हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची हमी दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होऊ देणार नाही, असा त्यांचा निर्धार आहे. यामुळे MPSC अध्यक्षांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
