खेळाडूंना सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण; आजपासून कडक धोरण लागू
नव्या शासन निर्णयाने पूर्वीचे सर्व संबंधित निर्णय अधिग्रहित केले आहेत. मात्र जुन्या धोरणानुसार पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांनी प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे बंधनकारक आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत ५ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे नवे धोरण आजपासून लागू केले आहे. शासन निर्णयानुसार हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विद्यापीठे, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट अ, ब, क आणि ड वर्गातील सरळसेवा पदांवर लागू राहील. या निर्णयामुळे खेळाडूंना नोकरीच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील.
सरकारने हे धोरण पूर्वीपेक्षा अधिक कडक आणि पारदर्शक बनवले आहे. यापुढे केवळ क्रीडा प्रमाणपत्र दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. प्रमाणपत्राची पडताळणी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन करणे बंधनकारक असून बनावट प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित केली आहे. उमेदवाराने अर्जासोबत या प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ते नसल्यास परीक्षेच्या पहिल्याच टप्प्यात अर्ज बाद होईल. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरण क्यूआर कोड स्कॅन करून पुन्हा पडताळणी करेल.
स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित संघटनांना ३० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाईल. मुदतीत माहिती न देणाऱ्या संघटना स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत जातील. यामुळे संघटनांच्या मनमानीला आणि प्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराला प्रभावीपणे चाप बसेल.
आरक्षणासाठी ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेले खेळ तसेच कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट यांचा समावेश आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील. १७ वर्षांखालील कोणतीही स्पर्धा ग्राह्य धरली जाणार नाही. राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे, ३२ संघ किंवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक आहे. सांघिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच लाभ मिळेल.
नव्या शासन निर्णयाने पूर्वीचे सर्व संबंधित निर्णय अधिग्रहित केले आहेत. मात्र जुन्या धोरणानुसार पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत त्यांनी प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे बंधनकारक आहे. ऑफलाइन पडताळणी झालेल्या प्रमाणपत्रांचीही ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर ऑनलाइन पडताळणी करावी लागेल. तीन महिन्यांनंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होईल.
