फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय: आदिवासी आश्रमशाळा समस्या निवारणासाठी ९ सदस्यीय समिती गठीत
राज्यातील काही शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत भोजन पुरवठा केला जातो. या व्यवस्थेतून शाळेत अन्न पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, प्रणालीतील गुणदोष तपासणे आणि गुणवत्ता सुधारणे हे समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबईतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान फडणवीस सरकारने आणखी एक महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील सुविधांबाबत चाललेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह सेंट्रल किचन व्यवस्थेबाबत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. ठाण्याचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांच्या अन्नपुरवठा व्यवस्थेतील अडचणींचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणार आहे.
राज्यातील काही शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत भोजन पुरवठा केला जातो. या व्यवस्थेतून शाळेत अन्न पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, प्रणालीतील गुणदोष तपासणे आणि गुणवत्ता सुधारणे हे समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. समितीचे सदस्य राज्यातील सर्व सेंट्रल किचनला भेटी देतील. तेथे चालकांसोबत चर्चा करून गुणवत्तेबाबत सूचना देतील. तसेच शालेय व्यवस्थापन समिती आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करतील.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्याचा वेळ कमी करणे, गुणदोषांचा अभ्यास करणे आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती व विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीनंतर सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही समिती ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करेल. त्यानंतर आदिवासी विकास आयुक्त ६ नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला अंतिम अहवाल देतील. या अहवालानुसार पुढील कारवाई होईल. सेंट्रल किचन व्यवस्थेतील सुधारणांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले आणि वेळेवर भोजन मिळणे अपेक्षित आहे.
हा निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. समितीच्या शिफारशींनुसार अन्नपुरवठा व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व शिक्षणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
