शाळा आहे की, पैसे वसुली संस्था? १ दिवसाच्या गैरहजरीला १००० रुपये दंड आकारला
वडाळा येथील सेंट जोसेफ स्कूलमध्ये गणेशोत्सवानंतर विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीसाठी प्रत्येक दिवसाला एक हजार रुपये दंड आकारण्याच्या आरोपामुळे शाळेवर टीकेची झोड उठली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
वडाळा येथील सेंट जोसेफ स्कूलमध्ये गणेशोत्सवानंतर विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीसाठी प्रत्येक दिवसाला एक हजार रुपये दंड आकारण्याच्या आरोपामुळे शाळेवर टीकेची झोड उठली आहे. पालक आणि सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून युवा सेनेच्या सदस्यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे औपचारिक तक्रार पत्र पाठवले आहे. शाळेच्या वेबसाइटवरील संपर्क क्रमांक उपलब्ध नसल्याने वृत्तपत्राने शाळेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक वैशाली वीर यांनी कार्यालयात आल्याची पुष्टी केली असून प्रकरण सध्या पुनरावलोकनाधीन असल्याचे सांगितले.
युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शाळेतील पालकांनी आरोप केला आहे की गणपतीच्या सुट्टीनंतर विद्यार्थी जेवढे दिवस गैरहजर राहिले त्या प्रत्येक दिवसासाठी एक हजार रुपये दंड भरण्यास तोंडी सांगण्यात आले. अनेक पालकांनी याला आधीच विरोध केला असून संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. युवासेनेने शाळेवर तातडीने कारवाई करण्याची, दंडाची वसुली त्वरित थांबवण्याची आणि विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे पालकांमध्ये संतापाची भावना पसरली आहे.
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका पालकाने सांगितले की, शाळा १४ ते २१ सप्टेंबर दरम्यान गणपतीच्या सुट्टीसाठी बंद होती. सुट्टीवरून परत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त दिवस चुकवल्याबद्दल दंड भरावा लागेल असे सांगण्यात आले. दुसऱ्या पालकाने नमूद केले की, अनेक मुले गणेशोत्सवासाठी कोकणात जातात आणि वेळेवर परत येणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त अभ्यास किंवा गृहपाठ देणे योग्य ठरेल, मात्र प्रत्येक दिवसाला एक हजार रुपयांचा दंड अत्यंत कठोर आणि अयोग्य आहे. पालकांच्या मते हा निर्णय आर्थिक भार टाकणारा आणि अनावश्यक आहे.
शिक्षण विभागाकडे प्रकरण विचाराधीन असल्याने शाळेच्या या धोरणाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही. पालक आणि युवासेनेसारख्या संघटनांनी याबाबत कठोर कारवाईची मागणी केली असून विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. संपूर्ण प्रकरणाकडे शिक्षण अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले असून त्याचा निकाल काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घटनेने शालेय व्यवस्थापनातील दंड धोरणाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
