कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीमध्ये बदल; सेवानिवृत्त शिक्षकांना वगळून बेरोजगारांना संधी.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक, डी.एड. बी.एड. पात्रताधारकांची (D.Ed. B.Ed. Qualified) नियुक्ती कंत्राटी (Contract of Appointment) तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या निर्णयावर राज्यभरातून टीका झाल्यानंतर आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार (New governance decisions) २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांऐवजी आता १० किंवा १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर केवळ डी. एड., बी. एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची एक वर्षाच्या करार पद्धतीने कंत्राटी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.  तर सेवानिवृत्त शिक्षकांना यामधून वगळण्यात आले आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मंजूर केलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक, तर एक शिक्षक डी. एड., बी. एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची नेमणूक करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला. त्याला शिक्षण संघटना आणि शिक्षक भरतीच्या तयारीत असलेल्या उमेदवारांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयात बदल केला. तसेच ५ सप्टेंबर रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांऐवजी आता १० किंवा १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक डी. एड., बी. एड पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे.

सुरुवातीला एका वर्षासाठी ही नियुक्ती करून गुणवत्ता आणि योग्यतेच्या आवश्यकतेनुसार वाढीव कालावधीसाठी दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. त्यासाठी दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. अन्य कोणतेही लाभ लागू नसतील. या नियुक्तीसाठी कमाल आणि किमान वयोमर्यादा लागू असेल. नियुक्त कंत्राटी शिक्षकांना एकूण बारा रजा मिळतील. ही नियुक्ती करार पद्धतीची असल्याने संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सामावून घेण्याचे, नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार नसेल. जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करावा लागणार आहे. अध्यापनाचे तास नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र उमेदवारांतून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.