CET Cell : विद्यार्थ्यांना आवडीचा जिल्हा निवडता येणार नाही; कॉलेज पिन कोडनुसारच मिळणार परीक्षा केंद्र
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षाच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. सीईटी कक्षाने नवीन प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षाच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. सीईटी कक्षाने नवीन प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना बारावीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या कॉलेजच्या परिसरातीलच परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. आतापर्यंत विद्यार्थी पसंतीचे जिल्हे नोंदवू शकत होते, पण यापुढे तो पर्याय बंद होणार आहे. ही एसओपी पुढील आठ दिवसांत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंजुरीसाठी सादर केली जाणार आहे.
सीईटी परीक्षेदरम्यान काही विद्यार्थी ठरावीक जिल्ह्यांचाच पर्याय देत असल्याचे आणि त्याद्वारे गैरप्रकार होत असल्याची चिंता व्यक्त होत होती. विशेषतः एमएचटी-सीईटीच्या पीसीएम गटात पुणे-मुंबईसारख्या शहरांतील विद्यार्थी चंद्रपूर, नंदुरबार, गडचिरोली या दूरस्थ जिल्ह्यांना पसंती देत. या केंद्रांवरील विद्यार्थ्यांनी यंदा उत्तम पर्सेंटाइल मिळवल्याने संबंधित ठिकाणी गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. मुंबईत राहणाऱ्या विद्यार्थ्याने इतक्या लांबच्या जिल्ह्याची निवड का केली, याबाबतही शंका व्यक्त झाल्या होत्या. या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर सीईटी कक्ष पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवे नियम आणत आहे.
नव्या एसओपीनुसार विद्यार्थ्यांना पसंतीचे जिल्हे नमूद करण्याची मुभा रद्द होणार आहे. त्याऐवजी बारावीचे शिक्षण घेतलेल्या कॉलेजचा पिन कोड आधार मानला जाईल आणि त्या परिसरातील किंवा त्याच जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्र दिले जाईल. बहुतांश विद्यार्थी घराजवळील किंवा स्वतःच्या जिल्ह्यातील कॉलेजातून बारावी पूर्ण करतात, त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील केंद्रच देणे उचित असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. या बदलामुळे दबाव आणि गैरवापर रोखता येईल, असे सीईटी कक्षातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
एखाद्या विद्यार्थ्याला कॉलेजजवळील केंद्र स्वीकारणे अडचणीचे असल्यास त्याने थेट सीईटी मदत केंद्रांशी संपर्क साधावा, असे तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणात आधार कार्डावरील पत्त्याचा पिन कोड किंवा वैद्यकीय आणीबाणी असल्यास तेथील केंद्र देण्याचा पर्याय असेल. मात्र, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सीईटी आयुक्तांनाच असेल. विद्यार्थी हितासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
ही नवी कार्यप्रणाली सीईटी परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष बनवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एसओपीला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील वर्षापासून ती लागू होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी या बदलांबाबत अधिक माहितीसाठी अधिकृत मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
