शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय! १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील हजारो शिक्षकांचे पगार थांबणार?
राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींबाबत कठोर भूमिका घेत नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींबाबत कठोर भूमिका घेत नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कोणत्याही परिस्थितीत अदा केले जाणार नाही. शालार्थ प्रणालीतील नोंदी, संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी ऑक्टोबरअखेरची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्रुटी दूर न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
याआधी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार १ एप्रिल २०२६ पासून मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या पदांचे वेतन विशेष मान्यतेने देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ही सवलत चालू ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही सवलत संपणार असून नोव्हेंबरपासून नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शालार्थ प्रणालीतील त्रुटींमागे अनेक कारणे आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न होणे, डिजिटलायझेशन प्रक्रियेतील अपूर्ण कागदपत्रे, जन्मतारीख आणि रुजू दिनांकाच्या चुकीच्या नोंदी, संचमान्यता व शालार्थ प्रणालीतील यूडायस क्रमांकातील तफावत, शाळा बंद होणे तसेच न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे वेतन वितरणात अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवरच तात्पुरती सवलत देण्यात आली होती. सणासुदीचा कालावधी आणि प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
आता संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत शालार्थ प्रणालीतील सर्व त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. वेतन न झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानोंदी तपासणे, आवश्यकतेनुसार शालार्थ प्रणालीतील नावे कमी करणे आणि समायोजित शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेणे यासारख्या उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.
१ नोव्हेंबरपासून मंजूर पदांच्या मर्यादेबाहेरील वेतनाला परवानगी मिळणार नसल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच या प्रक्रियेला वेग द्यावा लागणार आहे. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाकडे राज्यातील शिक्षकवर्गाचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षक संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाबाबत जागरूक राहून शाळा स्तरावर आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी तातडीने अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले जात आहे. शालार्थ प्रणालीतील अचूकता सुनिश्चित करणे हेच आता वेतन सुरळीत मिळण्यासाठी आवश्यक ठरले आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांनीही या प्रक्रियेत सहकार्य करून समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील प्रशासकीय शिस्त वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
