सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: मदरसा शिक्षण आयोग बरखास्त, शिक्षकांची भरती आता एसएससीमार्फत
पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील मदरसा शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत मदरसा शिक्षण आयोग बरखास्त केला आहे. हा आयोग शाळा सेवा आयोगात विलीन करण्यात आला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील मदरसा शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत मदरसा शिक्षण आयोग बरखास्त केला आहे. हा आयोग शाळा सेवा आयोगात विलीन करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मदरशांमधील शिक्षकांची भरती आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) च्या माध्यमातून होणार आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री खुदीराम टुडू यांनी सांगितले की, यामुळे शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल.
राज्यातील विनामान्यता आणि विनानोंदणी मदरशांबाबत सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी अलीकडेच २५२ विनामान्यता मदरशांना बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे १०० मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे २,१३२ मदरसे नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त आहेत, तर जवळपास २,३९६ मदरसे आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू होते.
पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोगाची स्थापना २००८ मध्ये पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियमांतर्गत झाली होती. मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित नसलेल्या मदरशांमध्ये पात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक नियुक्ती करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. त्याचबरोबर शैक्षणिक व्यवस्था आणि परीक्षांचे संचालन करण्यासाठी पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षण मंडळाचीही स्थापना झाली होती. १९९४ च्या अधिनियमाद्वारे या मंडळाला वैधानिक स्वायत्त दर्जा देण्यात आला होता.
नव्या निर्णयामुळे मदरशांमधील शिक्षक भरती आता शाळा सेवा आयोगाच्या कक्षेत येईल. सरकारचा हा निर्णय मदरसा शिक्षण व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित आणि नियमबद्ध करण्याच्या दिशेने पाऊल मानला जात आहे. विनामान्यता मदरशांवर कारवाई सुरू असतानाच भविष्यात सर्व नियुक्त्या एकाच आयोगाच्या माध्यमातून होणार असल्याने समान निकष लागू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी पोटनिवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान अल्पसंख्याक मतदारांना संबोधित करताना स्पष्ट केले होते की, सरकार कोणालाही ‘जय श्री राम’ म्हणण्यास भाग पाडणार नाही. इच्छुक असल्यास फक्त ‘भारत माता की जय’ म्हणता येईल. त्यांनी अल्पसंख्याक समुदायाला सरकारशी जोडले जाण्याचे आणि मैत्रीचा हात पुढे करण्याचे आवाहनही केले.
