सरकारी शाळांसाठी सुधारित शासन निर्णय ; सर्व अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमध्ये शैक्षणिक सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे, मुलींना सायकली उपलब्ध करून देणे तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याबाबतची तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आता जिल्हास्तरीय समितीला प्रदान करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.
या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता देण्याकरिता शासनाने जिल्हास्तरीय समितीची रचना निश्चित केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय सूचना केंद्राचे जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे समितीचे सदस्य असतील. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. आवश्यकतेनुसार संबंधित विषयातील तज्ज्ञ किंवा अन्य सदस्यांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्ती करता येईल.
ही समिती विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा, मुलींना सायकली उपलब्ध करून देणे तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याशी संबंधित कामांना नियमानुसार तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करेल. या समितीमार्फत संबंधित कामांच्या तांत्रिक मान्यतेसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेणे सोपे होईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी सायकल सुविधा आणि डिजिटल साधनांमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल. जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून पारदर्शक व वेगवान अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. हा निर्णय महाराष्ट्रातील शासकीय शाळांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
