विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा: १० वी-१२ वी परीक्षा शुल्क माफ; शिक्षण मंडळाकडून अधिकृत घोषणा
राज्यात दुष्काळाचे सावट पसरल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात दुष्काळाचे सावट पसरल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या एसएससी आणि एचएससी परीक्षांसाठी या भागातील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी अधिकृत परिपत्रक काढून ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना फी भरण्याची चिंता राहणार नाही.
राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून सरकार विविध सवलती लागू करत आहे. त्यापैकी ही परीक्षा शुल्क माफी ही महत्त्वाची उपाययोजना आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना प्रथम शुल्क भरावे लागत असे आणि नंतर ते परत मिळत असे. या प्रक्रियेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना तात्पुरती आर्थिक अडचण येत होती. माध्यमांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शिक्षण मंडळाने या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनीही या मुद्द्यावर विचार सुरू असल्याचे यापूर्वी सांगितले होते.
नव्या आदेशानुसार आवेदनपत्र भरताना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. पुढील आदेश येईपर्यंत ही सवलत लागू राहील. विभागीय मंडळांना आपापल्या क्षेत्रातील शाळा आणि महाविद्यालयांना त्वरित सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे होईल.
या निर्णयाने दुष्काळग्रस्त भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. आर्थिक ओझ्यापासून मुक्त होऊन विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. सरकार आणि शिक्षण मंडळाच्या या संयुक्त प्रयत्नामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील परीक्षेच्या तयारीला चालना मिळेल. अशा सकारात्मक निर्णयांमुळे दुष्काळासारख्या संकटातही शिक्षणाची गती कायम राहण्यास मदत होईल.
