अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकऱ्यांत १० टक्के आरक्षण; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांच्या पहिल्या फळीचा चार वर्षांचा सेवाकाळ या वर्षाअखेरीस संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने माजी अग्निवीरांसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांच्या पहिल्या फळीचा चार वर्षांचा सेवाकाळ या वर्षाअखेरीस संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने माजी अग्निवीरांसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने गट-क मधील सेवांच्या पदांवर अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे स्पष्ट धोरण निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे हजारो युवकांना स्थिर नोकरीची संधी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे अग्निवीर युवकांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य मिळणार आहे. गणवेशधारी विभागांमध्ये जसे की पोलीस, होमगार्ड, वन रक्षक आणि इतर संबंधित सेवांमध्ये १० टक्के जागा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवल्या जातील. या आरक्षणामुळे अग्निपथ योजनेतून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या शोधात भटकावे लागणार नाही, असे शासनाकडून सांगितले जात आहे. राज्य सरकारच्या या पावलामुळे अग्निवीरांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल, तसेच अनुभवी युवकांचा शासकीय यंत्रणेत उपयोग होईल.
याच बैठकीत नोकरी निर्मितीशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या मंजुऱ्याही देण्यात आल्या आहेत. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे फॉरेन्सिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील ४५९ नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यात गट-अ ची -२०, गट-ब ची-३५, गट-क ची -२७६ आणि गट-ड ची -१२८ पदे समाविष्ट आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदांची निर्मिती आणि खर्चाची तरतूद मंजूर झाली आहे. एकूणच राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शासकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार असून, अग्निवीर आणि इतर युवकांना रोजगाराची नवी संधी मिळणार आहे.
