पुण्यातील श्री बालाजी विद्यापीठावर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाचा हस्तक्षेप
पुण्यातील ताथवडे येथील स्वयं-अर्थसहाय्यित श्री बालाजी विद्यापीठात ट्रस्टमधील अंतर्गत वादामुळे दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी बी. थिलागावती यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड कायदेशीरदृष्ट्या वादात सापडली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यातील ताथवडे येथील स्वयं-अर्थसहाय्यित श्री बालाजी विद्यापीठात ट्रस्टमधील अंतर्गत वादामुळे दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी बी. थिलागावती यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड कायदेशीरदृष्ट्या वादात सापडली. यामुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामकाजात अडथळे निर्माण झाले होते. विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्या समस्या वाढत असल्याने प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने सक्रिय भूमिका घेतली. शासनाने न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने विद्यापीठावर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजातील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ. पराग काळकर यांची मुख्य प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासोबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. चारुशीला गायके आणि सीओईपीचे अधिष्ठाता पराग सदगीर यांचा समावेश प्रशासक मंडळात करण्यात आला. नियुक्तीनंतर या मंडळाने तात्काळ विद्यापीठाची सूत्रे हाती घेतली. मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्याशी थेट संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या.
या सकारात्मक पावलामुळे विद्यापीठातील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज लवकरच पूर्णपणे सुरळीत होईल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. प्रशासक मंडळाच्या कार्यपद्धतीमुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने या स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठातील वाद संपून नियमित कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
