सरकारचा मोठा निर्णय! शालेय शिक्षण विभागाच्या २ महत्वाच्या योजना कायमच्या बंद
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दीर्घकाळ पडून राहिलेल्या दोन महत्त्वाच्या योजना कायमच्या बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पाठशाळा आणि संस्कृत विकासासाठी अनुदाने या योजनांना आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दीर्घकाळ पडून राहिलेल्या दोन महत्त्वाच्या योजना कायमच्या बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पाठशाळा आणि संस्कृत विकासासाठी अनुदाने या योजनांना आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. प्रशासकीय सुसूत्रीकरण आणि उपलब्ध निधीचा योग्य व प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बदलत्या शैक्षणिक गरजांचा विचार करून राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात कल्याणकारी योजनांच्या फेररचनेला मंजुरी दिली होती. त्याअनुषंगाने शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीत या योजनांची उपयुक्तता संपल्याचे स्पष्ट झाले.
या दोन्ही योजनांवर २०१९-२० ते २०२५-२६ या संपूर्ण कालावधीत एकही रुपया खर्च झाला नव्हता. विशेष बाब म्हणजे २०१७-१८ पासून या योजनांतर्गत कोणतेही नवीन प्रस्ताव सादर झाले नव्हते. २०२२-२३ ते २०२५-२६ या काळात अर्थसंकल्पातूनही या योजनांसाठी कोणतीही रक्कम वापरली गेली नव्हती. परिणामी योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्णपणे थांबली होती. अशा परिस्थितीत निरुपयोगी ठरलेल्या योजनांवर संसाधने वाया घालवणे योग्य नव्हते, असा शासनाचा निष्कर्ष आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की या स्वरूपाच्या इतर पर्यायी योजना आधीपासूनच कार्यरत आहेत. त्यामुळे पाठशाळा आणि संस्कृत विकास या योजना बंद केल्याने कोणताही विद्यार्थी किंवा संस्था प्रभावित होणार नाही. उलटपक्षी उपलब्ध निधी व मनुष्यबळ इतर आवश्यक शैक्षणिक उपक्रमांवर केंद्रित करता येईल. प्रशासकीय पुनरावलोकनानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला असून तो राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गतिमान आणि लक्ष्यवेधी बनविण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
सरकारने या निर्णयाद्वारे स्पष्ट संदेश दिला आहे की ज्या योजनांची गरज संपली आहे किंवा ज्यांची अंमलबजावणी होत नाही, त्यांना कायमस्वरूपी बंद करून संसाधनांचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रातील इतर प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना अधिक बळ मिळेल आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हा निर्णय राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडविण्यास मदत करेल, असे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
