शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; शाळा बंद करण्यापूर्वी सर्वेक्षण अनिवार्य करण्याचे आश्वासन
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद, विलीन किंवा पुनर्रचित करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद, विलीन किंवा पुनर्रचित करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळेपासून पर्यायी शाळेचे अंतर, प्रवासाचा वेळ, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, भौगोलिक अडचणी, मुलींची सुरक्षितता आणि स्थानिक सामाजिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वंकष सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मंचाच्या प्रतिनिधींना मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. या आश्वासनानंतर आझाद मैदानात ५ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव होता. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात अशा शाळांची संख्या १४ हजार २५१ आहे. मात्र आता या निर्णयाबाबत सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी होणार नाही. आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील शाळांबाबत स्वतंत्र विचार केला जाणार असून ग्रामसभा तसेच पालकांची मतेही निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहेत. पुनर्रचनेमुळे कोणताही विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये किंवा त्याची उपस्थिती कमी होऊ नये, यासाठी विद्यार्थीनिहाय व्यवस्था करण्याचेही सरकारने आश्वासन दिले आहे.
विद्यार्थीसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद करणे योग्य नाही. शाळा बंद किंवा विलीनीकरणापूर्वी विद्यार्थ्यांना सहज आणि सुरक्षित शिक्षण उपलब्ध राहील का, याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा, असे मंचाचे संपत देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. बैठकीत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आंदोलक तात्पुरते मागे हटले असले तरी डिसेंबरअखेर सर्वेक्षण पूर्ण होऊन अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या भवितव्याबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल का?, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
