महाराष्ट्रात नर्सिंग शिक्षणाला नवीन; १८ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांना मंजुरी
राज्यातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाची आणि सक्षम आरोग्यसेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा आणि प्रवेश क्षमता वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाची आणि सक्षम आरोग्यसेवा देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा आणि प्रवेश क्षमता वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात नर्सिंग शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
या निर्णयात आठ शासकीय जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून त्यांना बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये म्हणून सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील जी.टी. आणि सेंट जॉर्जेस रुग्णालय तसेच धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमता असेल. या ८ महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेतून प्रत्येकी ७ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.
तसेच मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील ५ कार्यरत बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यात येणार आहे. यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये नर्सिंग शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि अधिक विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल.
चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव आणि गडचिरोली येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्यात एकूण १८ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे आणि नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होईल.
सध्या राज्यात २ लाख १७ हजार ६४० परिचारिका नोंदणीकृत आहेत. रुग्णालये, औषधे आणि आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांबरोबरच प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता सक्षम आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासकीय आणि खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
