दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण विभाग ॲक्शन मोडवर
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार वाढू नये आणि त्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आर्थिक संकटाचा फटका बसू नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आता ‘अॅक्शन मोड’मध्ये काम सुरू केले आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, त्यांचे तातडीने निराकरण करणे आणि शासनाच्या मदतीचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संचालनालय स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांशी या कक्षामार्फत थेट समन्वय साधला जाणार आहे.
राज्यात यंदा ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने ३४ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार वाढू नये आणि त्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
विद्यापीठनिहाय ‘टास्क फोर्स’
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची ऑनलाइन आढावा बैठक झाली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी प्रत्येक विद्यापीठात ‘कृती समिती’ (Task Force) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर या सर्व समित्यांशी समन्वय साधण्यासाठी संचालनालय स्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संचालनालय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षाच्या अध्यक्षपदी पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.कक्षात डॉ. वृषाली रणधीर, डॉ. संगीता जगताप, डॉ. श्याम मुडे आणि डॉ. अविनाश मोहरील यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर डॉ. मनोज देवणे, प्राचार्य, सिम्बायोसिस कला व वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे यांची समन्वयक तथा संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहिती, त्यांच्या अडचणी तसेच आवश्यक मदतीबाबत विद्यापीठांकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीचे संकलन व समन्वय या कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सर्व विद्यापीठांची एकत्रित माहिती तयार करून शासनास अहवाल सादर केला जाणार आहे.
अडचणींचे ‘रिअल टाइम’ संकलनावर भर
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती विद्यापीठ स्तरावरून संकलित करून ती संचालनालय स्तरावरील कक्षाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे एकत्रित चित्र शासनास उपलब्ध होणार असून, त्यानुसार आवश्यक निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
या कामासाठी संचालनालयातील प्रशासन अधिकारी हेमंत देवरे हे कक्षास आवश्यक प्रशासकीय सहकार्य करणार आहेत. दुष्काळाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, हा या संपूर्ण यंत्रणेचा मुख्य उद्देश आहे.
‘विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये’
दुष्काळामुळे कुटुंबांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले असले तरी त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शासन स्तरावर समन्वित यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. विद्यापीठांपासून संचालनालयापर्यंत तयार होणाऱ्या या यंत्रणेमुळे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे अधिक वेगाने आणि संवेदनशीलतेने लक्ष देता येणार आहे.
______________________________________
“दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा वेळेवर आणि नीट मिळाव्यात यासाठी राज्यात एक नवी संस्थात्मक व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे.प्रत्येक विद्यापीठात एक टास्क फोर्स काम करेल.उच्च शिक्षण संचालनालयातील स्वतंत्र सेल या टास्क फोर्सशी सतत संपर्कात राहील.हा सेल टास्क फोर्स च्या कार्याचा आढावा घेईल आणि विद्यापीठांना आवश्यक मार्गदर्शन देईल. त्यामुळे योजनांमध्ये सुसूत्रता येईल आणि अंमलबजावणीही अधिक परिणामकारक होईल.”
- डॉ शैलेंद्र देवळाणकर संचालक उच्च शिक्षण
