आयआयटी मुंबईचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: परीक्षा गैरप्रकारांबाबतचे कठोर नियम स्थगित
विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर आणि परीक्षा गैरप्रकार हाताळण्याच्या पद्धतीवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या सिनेटने जुलै २०२६ मध्ये लागू केलेले सर्व नवीन नियम स्थगित करण्याचा ठराव मंजूर केला. सिनेटने जुने निर्णय पुन्हा लागू करण्याचे ठरवले असून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आयआयटी मुंबईने परीक्षा गैरप्रकारांच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर आणि परीक्षा गैरप्रकार हाताळण्याच्या पद्धतीवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या सिनेटने जुलै २०२६ मध्ये लागू केलेले सर्व नवीन नियम स्थगित करण्याचा ठराव मंजूर केला. सिनेटने जुने निर्णय पुन्हा लागू करण्याचे ठरवले असून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निर्णयामुळे संस्थेतील परीक्षा प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि संतुलित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सुमारे अडीच तास चाललेल्या सिनेटच्या बैठकीत प्राध्यापक आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यावर भर देण्यात आला. विद्यार्थी प्रतिनिधींनी नवीन नियमांमुळे निर्माण होणाऱ्या दडपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर प्राध्यापकांनीही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी याबाबत सहमती दर्शविली. या चर्चेनंतर सिनेटने एकमताने जुन्या प्रक्रियांना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
२०१५ च्या प्रक्रियेनुसार परीक्षा गैरप्रकाराचा संशय असलेल्या विद्यार्थ्याची संबंधित सामग्री ताब्यात घेतली जात असे आणि त्याला स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर परीक्षा पूर्ण करण्याची संधी दिली जात होती. त्यानंतर घटनेचा अहवाल तयार करून तो विभागप्रमुखांकडे पाठविला जात असे. पुढे विभागीय शैक्षणिक शिस्तभंग कारवाई समितीकडून प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जात होती. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्याला न्याय मिळण्याची अधिक शक्यता निर्माण होत असे आणि एकाच घटनेवर तात्काळ कठोर कारवाई टाळली जात होती.
२०१५ च्या नियमांमध्ये प्रत्येक कॉपीच्या प्रकरणात निलंबनाची सक्तीची तरतूद नव्हती. यामुळे विद्यार्थ्यांना अनावश्यक दबावाला सामोरे जावे लागत नसे. सिनेटच्या नवीन निर्णयानुसार आता हीच प्रक्रिया पुन्हा लागू होणार आहे. आयआयटी मुंबईच्या या पावलाने शैक्षणिक शिस्त आणि विद्यार्थी कल्याण यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. भविष्यात परीक्षा गैरप्रकारांबाबत अधिक संवेदनशील आणि न्याय्य धोरण राबविले जाईल, अशी आशा विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वर्गात व्यक्त केली जात आहे.
