विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा: यंदा डिसेंबरमध्ये सीईटी परीक्ष होणार नाही; दोन्ही परीक्षा बारावीनंतर होणार
अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) डिसेंबर महिन्यात न घेण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
Eduvarta
एज्यवार्ता न्यूज नेटवर्क
अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) डिसेंबर महिन्यात न घेण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. जेईईच्या धर्तीवर दोनदा संधी देण्याच्या योजनेत बदल करत विभागाने स्पष्ट केले की, दोन्ही सीईटी आता बारावीच्या परीक्षेनंतरच आयोजित केल्या जातील. या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण त्यांच्यासाठी डिसेंबरमध्ये तयारी पूर्ण करणे अडचणीचे ठरत होते.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सीईटी दोनवेळा घेण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला होता. पहिल्या वर्षी उशिरा निर्णय झाल्याने दोन्ही परीक्षा एप्रिल आणि मे मध्ये झाल्या. पुढील वर्षासाठी मात्र पहिली सीईटी डिसेंबर २०२६ आणि दुसरी एप्रिल २०२७ मध्ये घेण्याचे नियोजन होते. राष्ट्रीय स्तरावरील जेईई परीक्षाही अशाच पद्धतीने घेतल्या जात असल्याने हा विचार मांडण्यात आला होता. मात्र या योजनेला राज्याच्या ग्रामीण भागांतून तीव्र विरोध झाला.
धाराशिव, नंदुरबार, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांतील पालक आणि समुपदेशकांनी सांगितले की, ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा बारावीचा अभ्यास डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होत नाही. अशा स्थितीत सीईटीची तयारी लादणे अन्यायकारक आहे. मुंबई-पुण्यातील विद्यार्थ्यांचाच विचार करून निर्णय घेऊ नये, अशी टीकाही झाली. या प्रतिक्रियांचा गांभीर्याने विचार करत विभागाने शिक्षणतज्ज्ञांचे अभिप्राय घेतले आणि डिसेंबरमधील परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
आता पुढील वर्षीही दोन्ही सीईटी मार्च-एप्रिल किंवा एप्रिल-मे या कालावधीत घेतल्या जातील. दोन्ही परीक्षांमध्ये चार आठवड्यांचे अंतर राहील आणि दोनपैकी जास्त गुण मिळालेल्या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरले जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांना पुरेसा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळेल आणि स्पर्धेत समान संधी उपलब्ध होईल. विभागाच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक ताण दूर झाला असून, परीक्षाप्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनली आहे.
