MPSC विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होताच रोहित पवारांचा आक्रमक; थेट पोलीस ठाण्यात लावली हजेरी
पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणाऱ्या परिणामाची चिंता व्यक्त करत पवारांनी थेट विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात जाऊन या कारवाईचा जाब विचारला. मी आंदोलनात सहभागी असतानाही आपल्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे का दाखल केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांऐवजी माझ्यावर गुन्हे दाखल करा, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली आहे.
रोहित पवारांनी पुणे पोलिसांवर जोरदार टीका करीत “पुणे सीपी साहेबांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?” असा संतप्त सवाल केला. विद्यार्थ्यांना दहशतवादी आणि गुप्तहेर ठरवण्याच्या प्रकाराचा निषेध करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गृह विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. काही विद्यार्थ्यांवर वारंवार कारवाई झाल्याचे आणि ड्रोन उडवल्याच्या प्रकरणातही कारवाई झाल्याचे उल्लेख करत पवारांनी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, असे आवाहन केले. कारवाई करायची असेल तर ती आपल्यावर करावी, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला.
या घटनाक्रमामुळे MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा आता राजकीय संघर्षाचे रूप धारण करू लागला आहे. रोहित पवार आणि पुणे पोलीस प्रशासन यांच्यातील मतभेद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी संवाद साधण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये, याबाबत पवारांनी सातत्याने भूमिका मांडली आहे.
आता या प्रकरणात पोलीस प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि राज्य सरकार रोहित पवारांच्या मागण्यांना कसे उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय रंग चढल्याने पुढील काळात याबाबत नवे विकासक्रम घडण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंनी संयम बाळगून विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
