केंद्राच्या धर्तीवर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू; जीआर प्रसिध्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मागील अनेक दिवसांपासून जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old pension scheme) मुद्दा ऐरणीवर आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी/कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तिवेतन योजना (Old pension scheme on the lines of the central government) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधित शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र महाविद्यालयीन शिक्षण सेवा, गट-अ (वरिष्ठ महाविद्यालयीन शाखा) व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ या संवर्गातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात आलेल्या त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झालेल्या अधिव्याख्यात्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत शासनास अर्ज  केले आहेत. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (महाविद्यालयीन शाखा) व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशिक्षण शाखा) (अनुशेषाची पदे) या पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीस अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र उमेदवारांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (महाविद्यालयीन शाखा)/महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ, या पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (महाविद्यालयीन शाखा) व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ या संवर्गातील अधिव्याख्यात्यांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. 

नमूद अधिव्याख्याता यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्याने त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच सदर अधिव्याख्यात्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करून, त्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुदेय व्याजासह संबंधितांच्या उघडण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावी. याकरीता कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिव्याख्यात्यांच्या बाबतीत या शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहे.