SPPU विद्यापीठात राजकीय हस्तक्षेपाला थारा नाही; राजीनामा, निलंबन दबावाखाली होणार नाही

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी विद्यापीठातील विविध घटकांना महत्त्वपूर्ण आश्वासने दिली आहेत. कोणत्याही संघटनेच्या, जमावाच्या किंवा गटाच्या दबावाखाली यापुढे कोणताही राजीनामा अथवा निलंबन केले जाणार नाही. संबंधित प्रकरणांची संपूर्ण चौकशी करून कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात विद्यापीठातर्फे कुलगुरूंच्या स्वाक्षरीचे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. तसेच आंदोलन न करता विद्यापीठ प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

विद्यापीठातील वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या संदर्भात १४ ऑक्टोबर रोजी शिक्षक संघटना, अधिकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यापीठातील अन्य घटकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. या चर्चेच्या अनुषंगाने कुलगुरूंनी संबंधितांना पत्राद्वारे विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

विद्यापीठातील विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचारी या सर्व घटकांच्या हक्कांचा समतोल राखला जाईल. विद्यापीठातील निर्णय कायद्यानुसार निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करून घेतले जातील, असे आश्वासन या पत्रातून देण्यात आले आहे. तसेच, विद्यापीठातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ नये आणि सर्वांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या आवाराचा वापर विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या आंदोलनांसाठी अथवा कार्यक्रमांसाठी करता येणार नसल्याची भूमिका कुलगुरूंनी मांडली आहे. याशिवाय, सेवकांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपविताना त्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक अधिकारही दिले जातील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या वसतिगृह प्रमुखांना पदावरून हटविण्यात आल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबाबतही कुलगुरूंनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्या वेळच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वसतिगृह प्रमुखांनी स्वतःहून पदमुक्त करण्याची विनंती कुलगुरूंकडे केली होती. त्यामुळे त्यांना हटविण्यात आल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचे खंडन करण्यात येईल, असे पत्रात म्हटले आहे.

विद्यापीठ प्रशासन सर्व शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचा सन्मान राखण्यासोबतच त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशी ग्वाही ही कुलगुरूंनी दिली आहे. या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधितांनी आंदोलन करू नये आणि विद्यापीठाच्या कामकाजात सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

कुलगुरूंच्या या भूमिकेमुळे विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेपाच्या मुद्द्यावर प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली असली, तरी या आश्वासनांनंतर संबंधित संघटनांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.