प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शैक्षिक महासंघाचा आंदोलनाचा इशारा
महासंघाने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार १२ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयांसमोर एकाच वेळी अर्धदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या स्तरावर, तर २६ ऑक्टोबर रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने अंतिम, स्पष्ट, लेखी आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने केली आहे. तसेच मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक आणि त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.गुरूवारी पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक यांना महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले.यावेळी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघ अध्यक्ष डॉ डी. बी.पवार, डॉ.चेतन भुजबळ, प्रा.रघुनाथ सावंत, डॉ. नितीन पगार, प्राध्यापक अमर पोटे, डॉ.बाळासाहेब गव्हाणे, डॉ.माधव इंचुरे,प्रा अंबादास मेव्हणकर आदी उपस्थित होते.
महासंघाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ५०१२ नियमित प्राध्यापक पदांसह मंजूर शिक्षक पदांची तातडीने भरती करणे, NEP-२०२० नुसार वाढलेल्या अध्यापन कार्यभाराचा विचार करून पदनिर्मितीचे शास्त्रीय धोरण निश्चित करणे, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात सुधारणा करणे, CAS पदोन्नती प्रक्रिया गतिमान करणे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ६ जून २०२४ रोजीच्या चौथ्या दुरुस्ती अधिसूचनेची राज्यात अंमलबजावणी करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात झालेल्या पदांवर नियुक्त प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, Ph.D. पात्रता धारकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ देणे, NET/SET धारकांना CAS लाभ देणे, ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न निकाली काढणे, ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकांची पदभरती करणे, विद्यापीठांतील रिक्त पदे व पदोन्नतीची प्रकरणे निकाली काढणे तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.
महासंघाने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार १२ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयांसमोर एकाच वेळी अर्धदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या स्तरावर, तर २६ ऑक्टोबर रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
केवळ तोंडी आश्वासने, समित्या किंवा प्रस्ताव यांना अंतिम निर्णय मानले जाणार नसून प्रत्येक मागणीवर लेखी व कालबद्ध निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे. आंदोलन तीव्र होण्यापूर्वी शासनाने महासंघासोबत उच्चस्तरीय निर्णायक बैठक घेऊन मागण्यांवर ठोस निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
