शाळांतील स्वयंपाकी व मदतनिसांना दिलासा! ७४ कोटी मंजूरीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी आणि मदतनिसांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी आणि मदतनिसांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा अतिरिक्त राज्य हिस्सा वेळेवर वितरित करण्यासाठी सरकारने तब्बल ७४ कोटी १० लाख ८१ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे हजारो स्वयंपाकी व मदतनिसांना नियमित मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटकातील स्वयंपाकी आणि मदतनिसांना दरमहा एकूण २५०० रुपये मानधन दिले जाते. यापैकी केंद्राचा हिस्सा ६०० रुपये आणि राज्याचा हिस्सा ४०० रुपये असा एकूण एक हजार रुपयांचा निधी आधीच वितरित करण्यात आला होता. मात्र, उर्वरित १५०० रुपये राज्य शासनाच्या अतिरिक्त हिश्यातून देण्यासाठी निधीची गरज भासत होती. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानंतर अर्थसंकल्पित निधीमधून SNA SPARSH प्रणालीअंतर्गत ७४.१० कोटी रुपये पुनर्विनियोजनाद्वारे पीएम पोषण योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशीर्षात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून ही योजना SNA SPARSH या ऑनलाइन प्रणालीवर ऑनबोर्ड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात मंजूर केलेल्या केंद्र हिश्यातून राज्याला निधी उपलब्ध करून दिला होता. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ६०:४० या खर्चाच्या प्रमाणानुसार हा निधी वितरित केला जातो. निधीच्या आहरण व संवितरणाची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे राज्य समन्वय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली असून, सायबर कोषागाराद्वारे (कोषागार सांकेतांक ८१०१) ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, वितरित करण्यात आलेला हा निधी चालू आर्थिक वर्षातच (२०२६-२७) नियमानुसार खर्च करावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळांतील स्वयंपाकी व मदतनिसांना वेळेवर मानधन मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. हा निर्णय शालेय पोषण योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
