पुजा खेडकर यांना नाशिक विभागीय कार्यालयाचा दणका, 'नाॅन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र रद्द..
पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. असे असताना पूजा खेडकर यांना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे नाॅन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही महिन्यांपासून वादाच्या भोवर्यात सापडलेल्या माजी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Former trainee IAS officer Pooja Khedkar) यांना आणखी एक दणका देण्यात आला आहे. त्यांच्या 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र ('Non-Criminal' certificate cancelled) प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊन त्यांचे हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने (Nashik Divisional Commissioner's Office) घेतला आहे. कोट्यवधींची संपत्ती व महागडी वाहने असताना 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र त्यांनी मिळवल्याचा आक्षेप होता. यात तथ्य आढळल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने हे प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
मेडिकल प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर, ७ ऑगस्ट रोजी गुणवत्ता यादी
इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी 'नॉन क्रिमिलेअर' प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यासाठी उमेदवाराच्या पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, ही अट आहे. पूजा खेडकर यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले होते. पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. असे असताना पूजा खेडकर यांना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे नाॅन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
पूजा खेडकर यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वादात सापडल्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या छाननीत खेडकर कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केल्याचे सांगितले जाते. खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रावर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने खेडकर यांना आपले म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी दिली होती. त्यानंतर हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र रद्द का केली याची सविस्तर कारणे नमूद केलेली असल्याचे सांगितले जाते. दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी आयुक्त कार्यालयाने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केलेला नाही. चौकशीच्या कार्यकक्षेत हा विषय नव्हता. या प्रकरणात आधीच गुन्हे दाखल असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
