१८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर निर्बंध घाला; सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्र सरकारला सूचना
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा अतिवापर लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा अतिवापर लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर नियम तयार करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. या आदेशामुळे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांप्रमाणेच भारतातही अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशभरातील पालक या निर्णयाकडे लक्ष लावून बसले आहेत.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कठोर सूचना द्याव्यात. त्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना खाते तयार करण्यापासून रोखण्यात यावे. तसेच अल्पवयीन मुलांची खाती सहज निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करावी. एका ठराविक वयानंतरच पालकांच्या देखरेखीखालीच सोशल मीडिया वापरास परवानगी देण्यात यावी, असेही सुचवण्यात आले आहे. यामागे स्क्रीन टाइममुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या देशात सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी अनेक नियम असले तरी अल्पवयीन मुलांना खाते तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी वय-पडताळणी प्रणाली अस्तित्वात नाही, असा दावा संबंधित याचिकेत करण्यात आला आहे. सोशल मीडियाचा सततचा वापर मुलांच्या बौद्धिक विकासावर विपरीत परिणाम करत असल्याचे अनेक अभ्यासांतून समोर आले आहे. युरोपियन युनियननेही १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स आणि चॅटबॉट्स वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने याबाबत कायदा किंवा नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यास मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी ते मोठे पाऊल ठरेल. पालकही आपल्या मुलांना डिजिटल जगातील धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. येत्या काळात याबाबत होणारे बदल संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
