CBSE च्या त्रिभाषा सूत्रातील सवलत आता इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सीबीएसईच्या नव्याने लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सीबीएसईच्या नव्याने लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सध्या इयत्ता सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेली सवलत आता इयत्ता सहावीत नव्याने तिसरी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीएसईला दिले आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीत पोहोचल्यानंतर तिसऱ्या भाषेची सीबीएसई बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार सीबीएसईने इयत्ता सहावीपासून टप्प्याटप्प्याने हे सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकणे बंधनकारक असून किमान दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. इयत्ता नववीसाठी १ जुलैपासून हे धोरण सक्तीचे करण्यात आले होते.
या निर्णयाविरोधात अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. शाळांमध्ये पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यपुस्तके आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात हे धोरण लागू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचा दावाही करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता.
त्या विद्यार्थ्यांनी आधीच दोन परदेशी भाषा निवडल्या असतील, तर त्यांची निवड कायम ठेवता येईल आणि तिसरी भाषा म्हणून एक भारतीय भाषा जोडावी लागेल. या तिसऱ्या भाषेचे मूल्यमापन केवळ शाळांतर्गत केले जाईल. इयत्ता दहावीला पोहोचल्यावर या भाषेची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले गेले होते. आता हीच सवलत इयत्ता सहावीच्या नव्या विद्यार्थ्यांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध झाल्यानंतरच हे सूत्र पूर्ण क्षमतेने लागू करता येईल. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांमुळे सीबीएसईला आपल्या धोरणात सुधारणा करावी लागेल. पालक आणि विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भारात घट होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. पुढील सुनावणीत अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे.
