इंजिनीअरिंग,फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा;स्वतंत्र डेव्हलपमेंट फी बंद
महाराष्ट्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्कातच आता 'विकास शुल्क'समाविष्ट केले जाईल, ज्यामुळे २०२७-२८ पासून विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता इंजिनीअरिंग, फार्मसी, मॅनेजमेंट आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेताना ट्युशन फीसोबत स्वतंत्र विकास शुल्क (डेव्हलपमेंट फी) भरावे लागणार नाही. शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) द्वारे निश्चित होणाऱ्या ट्युशन फीमध्येच ही डेव्हलपमेंट फी समाविष्ट केली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि शिक्षण अधिक सुलभ होईल.
एफआरएने २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालयांकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचे प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून प्राधिकरण अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरवेल. या प्रक्रियेत डेव्हलपमेंट फी थेट ट्युशन फीचा भाग बनविण्यात येईल. हा बदल इंजिनीअरिंग, वैद्यकीय, फार्मसी, मॅनेजमेंट, बीबीए, बीसीए, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लॉ आणि बीएड यांसारख्या अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू होणार आहे. सीईटी सेलमार्फत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा मिळेल.
राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. यापूर्वी डेव्हलपमेंट फी स्वतंत्र असल्यामुळे शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क सवलत मिळूनही अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत होती. आता ती ट्युशन फीचा भाग झाल्याने शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून या रकमेचाही लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेणाऱ्या मुला-मुलींना या बदलामुळे आर्थिक दिलासा मिळेल आणि शिक्षणाचा खर्च अधिक परवडणारा होईल.
साधारणपणे डेव्हलपमेंट फी ट्युशन फीच्या १० ते १५ टक्के इतकी आकारली जात होती. राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क ४० हजार ते १२ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुमारे चार हजार ते एक लाख सत्तर हजार रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. शुल्क नियमन कायद्यातील बदलांनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एफआरएचे अध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या बदलामुळे राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण अधिक विद्यार्थीप्रिय आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
