प्राध्यापकांचे पगार १ तारखेला करण्याचे उच्च शिक्षण विभागाचे निर्देश;आर्थिक सुरक्षेला बळ
नियमित वेतनासोबतच तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती यासाठीची अनुदान मागणी दरमहा २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ही मागणी संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये तसेच अकृषि विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने उच्च शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संबंधित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला अदा होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्व विभागीय सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेतन वितरणातील विलंबाला आळा बसण्यास मदत होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनातील अनिश्चितता कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी व समाजकार्य महाविद्यालये तसेच अकृषि विद्यापीठांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. वेळेवर वेतन मिळणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याशी निगडित असल्याने कार्यालय प्रमुखांनी याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमित वेतनासोबतच तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती यासाठीची अनुदान मागणी दरमहा २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ही मागणी संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
या वेळापत्रकामुळे बी.डी.एस. प्रणालीवर आवश्यक निधी विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या मागण्या केवळ मोघम स्वरूपात न करता संबंधित मंजुरी आदेशासह सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी मागणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच प्रशासकीय नोंदी आणि लेखापरीक्षण अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, श्रेयांक पद्धती, ऑनर्स व संशोधन पदवी, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, भारतीय ज्ञानप्रणाली आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांसारख्या विविध सुधारणा राबविण्यात येत आहेत.
या सुधारणांच्या अंमलबजावणीत शिक्षकांची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. अध्यापनासोबत मूल्यमापनातील सुधारणा, संशोधन मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व कौशल्यविषयक मार्गदर्शन ही जबाबदारी शिक्षक पार पाडत आहेत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन व इतर देयके मिळणे ही उच्च शिक्षणातील प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीशी संबंधित बाब ठरते.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या निर्देशांमुळे वेतन व विविध देयकांच्या प्रक्रियेत अधिक शिस्त, वेळेचे नियोजन आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
