प्राध्यापक निवडणूक प्रचारात दिसल्यास कठोर कारवाई ; डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरांचे स्पष्ट निर्देश

शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात सहभाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवता येणार नाही. कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही. 

प्राध्यापक निवडणूक प्रचारात दिसल्यास कठोर कारवाई ; डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरांचे स्पष्ट निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे (Non-Agricultural Universities)व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी (Teaching and non-teaching staff of affiliated colleges)राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचार (Election campaign of a political party) कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंग विषयक कठोर कारवाई (Strict disciplinary action) करावी, असे स्पष्ट आदेश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर (Director of Higher Education Dr. Shailendra Devlankar)यांनी दिले आहेत.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. सर्वत्र राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची निवडणुकीची तयारी सुरू झाली असून प्रचार सभांनी वातावरण टापू लागले आहे. त्यात अनेक कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहात सहभागी होत आहेत. परंतु, शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला कुठल्याही राजकीय पक्षाबरोबर प्रचार कार्यात सहभागी होता येणार नसल्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे इच्छा असूनही विद्यापीठ व महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांच्या निवडणूक कार्यात सहभाग घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था असल्या तरी संबंधित उमेदवाराला आपल्या शैक्षणिक संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वापर निवडणुकीच्या कामात करता येणार नाही, असे या परिपत्रकावरून अधोरेखित होत आहे. 

राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयाला परिपत्रक पाठवले आहे. या परिपत्रकानुसार आचारसंहिता पालन संदर्भातील 20 मे 2010 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी सामायिक परिनियम अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीतील तरतुदी लागू करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम ५ (१) मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात सहभाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवता येणार नाही. कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही.  तसेच सहाय्य करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ५(४) नुसार तो कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही. तसेच त्याला हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्याचबरोबर आपले कोणत्याही प्रकारचे वजन तो खर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचार कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करावी, अशी निर्देश देण्यात आले आहेत.