शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षा विषयक त्रुटी दूर करण्याचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेची शासन स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनासंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यातच आता पुन्हा एकदा शिक्षण सहसंचालक दिलीप जगदाळे (Joint Director of Education Dilip Jagdale) यांच्याकडून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना (Departmental Deputy Director of Education) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनीच्या सुरक्षा विषयक उपायोजनाची (Security measures) परिपूर्ण रीतीने अमंलबाजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

शाळा व परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे. शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे. विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी शाळेमध्ये तक्रार पेटी बसविणे,  सखी सावित्री समिती बाबत तरतुदींचे अनुपालन करणे आणि विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे स्थानिक पातळीवर गठन करणे. याविषयी विविध माध्यमांतून तक्रारी/आक्षेप प्राप्त होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

शालेय विद्यार्थी सुरक्षा संबंधी त्रुटी राहिल्याबद्दल शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना नोटीसा दिलेल्या आहेत, याबाबत पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बंद स्थितीमध्ये आहेत. बऱ्याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात नाही. सीसीटीव्हीचे बॅकअप ठेवण्यात येत नाही. विविध समित्या केवळ कागदावर स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांचे अहवाल निरीक्षणासाठी उपलब्ध नाहीत. स्कुल वाहन सुरक्षा संबंधी उपाय योजना केलेल्या नाहीत. त्यांचे चालकांचे फोनक्रमांक उपलब्ध नाहीत. या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी केलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळा सुरक्षा संबंधी सद्यस्थितीतील प्रगतीच्या तपशीलासह  विहित नमुन्यातील माहितीचे प्रपत्र नव्याने इकडे सादर करावे. वस्तुस्थितीदर्शक तपशीलवार अहवाल सादर करण्यात यावा. आपले अधिनस्त अधिकारी यांनी कारवाई प्रलंबित ठेवली असेल अगर केलेली नसेल तर त्याबद्दल खुलासा घेऊन तसा अहवाल सादर करावा. तसेच या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या ७ नोव्हेंबर पूर्वी शिक्षण विभागाला सादर करावा.