शिक्षण अधिकाऱ्याच्या दालनात भरणार विद्यार्थ्यांची शाळा; पालकांचा आंदोलनाचा इशारा
रेड क्लिफ शाळा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत नाही. याउलट शिक्षणाधिकारी संबंधित शाळेतील कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असतात. शाळेकडून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीच्या विरोधात आणि अन्याय विरोधात पालक सुमारे वर्षभरापासून लढा देत आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या नफेखोरीच्या विरोधात पालक आक्रमक होताना दिसत आहेत. मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करणाऱ्या आणि वारंवार गणवेशात बदल करणाऱ्या पुण्यातील दिघी येथील (चोवीसावाडी) रेड क्लिफ शाळेविरोधात पालकांनी येत्या २० एप्रिल रोजी आंदोलनाचा तसेच शाळेवर कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या दालनात दररोज शिकवण्यासाठी घेऊन येणार असल्याचा इशारा पालकांनी दिला आहे.
रेड क्लिफ शाळा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत नाही. याउलट शिक्षणाधिकारी संबंधित शाळेतील कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असतात. शाळेकडून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीच्या विरोधात आणि अन्याय विरोधात पालक सुमारे वर्षभरापासून लढा देत आहेत. मात्र शिक्षणाधिकारी सुनीता बांगर यांच्याकडून शाळेविरोधात कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.
शाळेकडून सलग चार वर्ष शुल्क वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेने वाढीव शुल्क कमी करून पालकांना शुल्क परत द्यावे,पालकांकडून विलंब शुल्क आकारू नये, शालेय साहित्य ,गणवेश व पुस्तके यामध्ये सलग चार वर्ष बदल करू नये, विशिष्ट विक्रेत्याकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्याबाबत सक्ती करू नये, अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना टार्गेट करणाऱ्या शाळेच्या शिक्षकांना तात्काळ निलंबित करावे. शिक्षणात कायद्याअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुस्तके व इतर साहित्य द्यावेत.
शिक्षण विभागाने शाळेवर प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात आदेश दिलेले आहेत, तरीही त्या आदेशाची पालन होत नाही. त्यामुळे आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. सर्व वर्गामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, आदी मागण्यांसाठी शाळेचे पालक येत्या 20 एप्रिल रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण अधिकारी यांच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत, असे निवेदन पालकांच्या वतीने पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण विभाग यांना देण्यात आले आहे. दरम्यान, याबाबत शाळा प्रशासनाची बाजू घेण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
