शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेबाबत, सु्प्रीम कोर्टाचे राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आदेश
मुलांची सुरक्षा ही शाळांची जबाबदारी आहे, त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाच्या सुनावणी आदेश देताना दिला आहे. हा आदेश सर्व राज्यांना लागू असणार आहेत. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना सूचित केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
काही दिवसांपुर्वी बदलापूर (Badlapur Crime News) येथे दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर (Incidents of sexual assault) देशभर असंतोष उसळला होता. या प्रकरणी आता न्यायालयीन पातळीवर मोठी घडामोड घडली आहे. मुलांची सुरक्षा ही शाळांची जबाबदारी आहे, त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणाच्या सुनावणी आदेश देताना दिला आहे. हा आदेश सर्व राज्यांना लागू असणार आहेत. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना सूचित केले आहे.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. त्यामुळे कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.
बचपन बचाओ आंदोलन या 'एनजीओ'ने ही याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने देशातील सर्वच राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आदेश देत बचपन बचाव आंदोलनाबाबत दिलेला आदेश पाळावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणातला आरोपी अक्षय शिंदे याचा नुकताच पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. एन्काऊंटरनंतर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने आता सीआयडीकडून एन्काऊंटरचा तपास होणार आहे.
