NEP 2020 : ‘मल्टिपल एंट्री, एग्झिट’ पर्यायांवर प्रश्नचिन्ह, संसदीय समितीने ठेवले बोट

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीची जोरदार तयारी सुरु असताना ‘मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट’ (MEME) हा अनोखा पर्याय प्रस्तावित आहे. पण शिक्षणासाठीच्या संसदीय स्थायी समितीने (Parliamentary Standing Committee) मात्र या पर्यायावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. या पर्यायाची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे समितीने आपल्या  अहवालात म्हटले आहे.

सध्याच्या शैक्षणीक पद्धतीत कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर तो पूर्ण केल्यावरच विद्यार्थ्याला बाहेर पडता येते. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील प्रस्तावित मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट या पर्यायामुळे पदवी ते पीएच.डी.पर्यंतच्या शिक्षणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार अभ्यासक्रमात  प्रवेश घेता येईल. तसेच विद्यार्थ्याच्या इच्छेनुसार त्याला कधीही त्या अभ्यासक्रमातून बाहेरही पडता येईल.

Times Ranking : देशातील जुन्या सहा IIT संस्थांचा बहिष्कार कायम, नेमकं काय आहे कारण?

भाजप खासदार विवेक ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण स्थायी समितीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची उच्च शिक्षणात अंमलबजावणी’ हा अहवाल नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला. मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिटचा हा पर्याय पाश्चात्य शिक्षण संस्थांनी परिणामकारक पद्धतीने राबवला असला, तरी वरकरणी लवचिक वाटणारा हा पर्याय भारतातील मोठ्या लोकसंख्येमुळे  देशात तितकासा परिणामकारक ठरू शकणार नाही, असे मत अहवालात देण्यात आले आहे.

शिक्षण संस्थांनी मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटचा पर्याय दिल्यास किती विद्यार्थी बाहेर पडतील आणि किती विद्यार्थी प्रवेश घेतील याचा अंदाज घेणे संस्थांना कठीण जाईल. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षण गुणोत्तरावर परिणाम होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच देशाच्या असमान भौगौलिक स्थितीमुळे शिक्षण संस्थांना मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटचे व्यवस्थापन करणे आव्हानात्मक ठरेल, असे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे.

‘मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिटच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न दारापाशी येऊन ठेपलेला असतानाही हा प्रश्न कसा सोडवायचा या बाबत शिक्षण संस्थांनी अद्याप विचार केलेला नाही,’ असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एग्झिट पर्यायाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी, त्या कशा सोडवता येतील, याबाबत देशभरातील विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, नियामक संस्था, अन्य भागधारकांशी चर्चा करण्याची शिफारसही समितीने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला केली आहे.