मुंबईतील आंदोलक शिक्षकांची भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवा, सभापतींकडे सर्व पक्षीय आमदारांची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील विनाअनुदानित (Unaided school) शाळांना 20 टक्के टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप एकाही शाळेला निधी मिळालेला नाही. तसेच अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागणीही मांडलेली नाही. परिणामी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी (Teaching and non-teaching staff) मुंबईतील आझाद मैदानावर (Mumbai Azad Maidan) विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. या शिक्षकांची भेट घेण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ पाठवावे, अशी मागणी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे (Chairman Ram Shinde)यांच्याकडे सर्व पक्षीय आमदारांनी आज केली आहे.

राज्यातील सुमारे 5 हजार खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मधील अधिवेशनात घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर 10 महिने उलटूनही अद्याप निधीची कोणतीही तरतूद सरकारने केली नाही, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे.  राज्यामध्ये सध्या 5 हजार 844 अंशतः अनुदानित खासगी शाळा आहेत. यामध्ये 820 प्राथमिक, 1 हजार 984 माध्यमिक व 3,040 उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण 3 हजार 513 प्राथमिक, 2 हजार 380 माध्यमिक व 3 हजार 43 उच्च माध्यमिक तुकड्या कार्यरत आहेत. एकूण 8 हजार 602 प्राथमिक शिक्षक, 24 हजार 28 माध्यमिक शिक्षक आणि 16 हजार 932 उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत.

शाळांना 20 टक्के टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप एकाही शाळेला निधी मिळालेला नाही. तसेच अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागणीही मांडलेली नाही. परिणामी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विनाअनुदानित शिक्षक समन्वय संघाने आझाद मैदानात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. सरकारने तातडीने शाळांना टप्पा अनुदान वितरित करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली असून, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.