शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा, न्यायालयाकडून शासनाचा जीआर अवैध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील (Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा (Non-teaching staff promotion) मार्ग बंद करणारा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द (GR invalidated by Nagpur bench) केला. तसेच, पीडित कर्मचाऱ्यांना स्टैंडर्ड कोड नियमानुसार चार महिन्यांमध्ये पदोन्नतीसह इतर लाभ अदा करा, असे निर्देश विद्यापीठाला दिले.

महाराष्ट्र : उच्च शिक्षण विभागातील २ शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर

वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध १६ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय मुकुलिका जवळकर व प्रवीण पाटील यांनी ती याचिका मंजूर केली. या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासून महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये स्टैंडर्ड कोड नियम-१९८४ लागू होते. त्यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारावर अधीक्षकपदापर्यंत पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना २०१० पर्यंत नियमित पदोन्नती देण्यात आली.

राज्य सरकारने २० मे २०१० रोजी वादग्रस्त निर्णय जारी करून स्टैंडर्ड कोड नियम रद्द केला. त्यानंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ६ जून २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम लागू केले. त्यामध्ये लिपिक/टंकलेखकपदाकरिता पदवीपर्यंतचे शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले. आधीच्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण त्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी पदोन्नतीचा मार्ग बंद झाला होता. उच्च न्यायालयाने पीडित कर्मचाऱ्यांना ६ जून २०१७ च्या अधिसूचनेतील पात्रता निकष लागू होणार नाही, असे सांगून तो मार्ग खुला केला आहे.