‘या’ मागण्यांसाठी खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील जवळपास ७५ टक्के शाळांमध्ये लिपिक आणि शिपाई पदे अस्तित्वातच नाही (Clerk and peon posts do not exist in nearly 75 percent of schools in the state.) त्यामुळे लिपिक व शिपाई पदे पुन्हा मंजूर करावे (Clerk and soldier posts should be re-approved) अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाने (Maharashtra State Recognized Private Primary Teachers and Non-Teachers Federation) केली आहे.

 शाळांमध्ये उन्हाळी आणि दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुख्याध्यापक उपस्थित राहून कार्यालयीन कामकाज करतात. मागील वर्षांपासून यापूर्वी सुरू असलेले मुख्याध्यापक अर्जित रजा रोखिकरण अचानक बंद केलेले आहे. ते पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे,अशा आशयाचे निवेदन महासंघाच्या सर्व जिल्ह्यातील शाखांच्या वतीने संबंधित जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात येत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशाराही महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

दरम्यान, पुणे जिल्हा महासंघाच्या वतीने सोमवार दिनांक 10 मार्च रोजी पुण्याचे शिक्षणाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देऊन त्यांच्यासमोर मुख्याध्यापक रजा रोखिकरण (Principal's leave encashment), संकलित मूल्यमापन परीक्षा वेळापत्रकास विरोध (Opposition to the consolidated assessment exam schedule) , शाळा तिथे लिपिक व शिपाई पदे पुन्हा मंजूर करणे (Re-approval of clerk and peon posts in schools) आणि 15 मार्च 2024चा संच मान्यता आदेश रद्द करणे (Cancellation of the set approval order dated 15 March 2024) असे विविध महत्वाचे प्रश्न देखील मांडण्यात येणार आहेत.