'एमपीएससी'चा पुन्हा गोंधळ! MPSC आणि NET परीक्षा एकाच दिवशी

आयोगाने २१ डिसेंबर रोजी होणारी 'महाराष्ट्र गट 'ब' (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलून ४ जानेवारी रोजी नियोजित केली आहे. मात्र, याच दिवश नीट परीक्षा असल्याने विद्यार्थी गोंधळून गेले आहेत. 

'एमपीएससी'चा पुन्हा गोंधळ! MPSC आणि NET परीक्षा एकाच दिवशी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (Maharashtra Public Service Commission) गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. कारण एमपीएससी मार्फत घेण्यात येणारी 'महाराष्ट्र गट 'ब' (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा-२०२५' आणि 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'द्वारे घेण्यात येणारी 'यूजीसी नेट डिसेंबर २०२५' परीक्षा एकाच दिवशी (MPSC and NET exams on the same day) आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी (Both exams on January 4, 2026) असल्याने नेमकी कोणती परीक्षा द्यायची, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. त्यामुळे आयोगावर पुन्हा एकदा वेळापत्रकात बदल करण्याच नामूष्की ओढावली आहे. 

हेही वाचा - चक्का स्मशानभूमीत उभारली अभ्यासिका, गावाचा सामुदायिक उपक्रम

नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या २ आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाची मतमोजणी ही एकत्रित २१ डिसेंबरला होणार आहे. जिल्हा पातळीवर परीक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडे असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी हे २१ डिसेंबरला मतमोजणीत व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे आयोगाने २१ डिसेंबर रोजी होणारी 'महाराष्ट्र गट 'ब' (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलून ४ जानेवारी रोजी नियोजित केली आहे. मात्र, याच दिवश नीट परीक्षा असल्याने विद्यार्थी गोंधळून गेले आहेत. 

'एनटीए'तर्फे जाहीर केलेल्या 'यूजीसी नेट डिसेंबर २०२५' परीक्षेसंदर्भातील परिपत्रकानुसार, ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारीदरम्यान देशभरातील विविध केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 

'आयोगाच्या जाहिरातीमधील तरतुदीनुसार परीक्षेच्या आयोजनाच्या तारखेस अन्य संस्थेची परीक्षा असल्यास कोणती परीक्षा द्यावयाची आहे, याबाबतचा निर्णय उमेदवाराने स्वतः घेणे आवश्यक आहे. परीक्षा आयोजनाच्या तारखेमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नाही,' अशी माहिती आयोगाने परिपत्रक प्रसिद्ध करत दिली आहे.