विद्यापीठाला मिळालेला 'रुसा'चा कोट्यवधी रुपयांचा निधी रद्द होणार? व्यवस्थापन परिषद सदस्यांचा सभात्याग,अधिसभा वादळी होणार

 एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत( RUSA)मिळालेला निधी खर्च करता येत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. देयके सादर न केल्यास 31 मार्च रोजी निधी रद्द होईल व उर्वरित खर्च विद्यापीठात अदा करावा लागेल, अशा स्पष्ट सूचना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे (RUSA)राज्य प्रकल्प सहसंचालक दत्तात्रय लोंढे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे येत्या अधिसभेत विद्यापीठ प्रशासनाला रुसाच्या निधी संदर्भातील प्रश्नांना सुद्धा तोंड द्यावे लागणार आहे. 

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमध्ये विद्यापीठ प्रशासनाबाबत तीव्र नाराजी आहे. कुलगुरू कार्यालयाकडून योग्य वेळी निर्णय घेतले जात नसल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचा निधी परत जाण्याची वेळ आली आहे. विद्यापीठाचा कारभार विद्यार्थी संघटनांकडून चालवला जात आहे का ? असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. काही निवडक विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितल्यानुसार विद्यापीठाकडून निर्णय घेतले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

 विद्यापीठाचे कुलगुरू व प्र-कूलगुरु यांना विद्यापीठासाठी पुरेसा वेळ नाही, इच्छाशक्ती नाही. कार्यक्रम आणि अतिरिक्त प्रभार यामुळे दोघेही विद्यापीठात नसतात. गेली २-३ वर्ष सतत मागण्या करून पूर्णवेळ कुलसचिव, अधिष्ठाते देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. विद्यापीठाबाहेरच्या काही घटकांना वापरून विद्यापीठ प्रमुखच निवेदने, तक्रार अर्ज मागवून सर्व निर्णयांना खो घालतात. त्यातून नियमबाह्य कामकाज सुरू आहे. प्रशासकीय प्रमुखांच्या पाठबळामुळे काही घटकांच्या माध्यमातून विद्यापीठाला बदनाम आणि , ठेकेदारांना ब्लॅकमेल करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. अकॅडमिक क्रेडिट बँक सारख्या निर्णयांची अमलबजावणी दिरंगाई  होत आहे. एका कांबळे नावाच्या कर्मचाऱ्याचे नियमबाह्य निलंबन करण्यात आले. कोणतीही चौकशी न करता केलेल्या निलंबनाचा जाब विचारला जात आहे. पहिल्या सत्र परीक्षांचे अनेक निकाल अद्याप जाहीर झाले नाहीत. तब्बल ५ लाख विद्यार्थी निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

------------------

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कामकाज रामभरोसे सुरू आहे. लाखो विद्यार्थी सत्र परीक्षेच्या निकालाच्या प्रतिक्षेत आहे. कॅस कमिटी, Phd कमिटी, शैक्षणिक अप्रुव्हल महिने न महिने मिळत नाही. कार्यक्रम आणि अतिरिक्त प्रभार यामुळे विद्यापीठ प्रमुख यांना विद्यापीठासाठीच वेळ उरलेला नाही. ते विद्यापीठात फार वेळ नसतात. मॅनेजमेंट काउन्सिल, पर्चेसलाही अनुपस्थित असतात. कुठल्याही बोगस तक्रार अर्जांचा बाऊ करून महत्वाचे निर्णय घेणे टाळले जातात. अधिकार मंडळांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची वर्षानुवर्षे अमलबजावणी होत नाही. रुसाचा ६२ कोटीचा निधी अखर्चित झाला तर पुढील वर्षी मंजूर असलेले ११६ कोटींचा निधी रद्द केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाला स्लो पॉयझनिंग सुरू आहे. विद्यापीठाबाहेरच्या काही घटकांना वापरून विद्यापीठ प्रमुखच निवेदने, तक्रार अर्ज मागवून सर्व निर्णयांना खो घालतात. नियमबाह्य कामकाज सुरू आहे. या कार्यपद्धतीला कंटाळून मी आणि बागेश्री मंठाळकर यांनी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतून सभात्याग केला. 
- सागर वैद्य, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ