शाळा विकासासाठी खासगी संस्थेला कोट्यवधी रुपयांची खिरापत; पुणे महापालिकेकडून शासन धोरणाला हरताळ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा सीएसआरच्या माध्यमातून चालवण्याचा अध्यादेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला.शाळांसाठी इतरांकडून आवश्यक निधी घेऊन शाळांचा दर्जा वाढवण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला. मात्र, इतर संस्थांकडून निधी घेण्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेने 'द आकांक्षा फाउंडेशन' या संस्थेलाच कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्याचा घाट घातला आहे.त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने शासनाच्या धोरणालाच हरताळ फासल्याची चर्चा केली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून आकांक्षा फाउंडेशनच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा चालवल्या जात आहेत. मात्र,  या शाळांसाठी निधी मिळत नसल्याने पालिकेनेच आकांक्षा फाउंडेशनला निधी द्यावा, अशी मागणी समोर आली. मात्र, त्यास विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मतदानाच्या आधारे हा विषय रेटून नेला. तसेच आकांक्षा फाउंडेशनला तीन वर्षांसाठी कोट्यवधी रुपये देण्याचा घाट घातला.या विरोधात आम आदमी पक्षातर्फे पालिका परिसरात आंदोलन करण्यात आले.  

विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात 100 वर्षांहून अधिक जुन्या शैक्षणिक संस्था आहेत. केवळ महाराष्ट्रातूनच नाही तर देशातून व जगभरातून अनेक विद्यार्थी पुण्यात शिक्षण घेण्यासाठी येतात. मात्र, पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून शाळा चालवल्या जात आहेत.

राज्य शासनाकडून शिक्षक भरती मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. गुणवत्ता धारक शिक्षक शाळांमध्ये रुजू होत आहेत. असे असताना खाजगी संस्थांना शाळा चालवण्यास देण्याचा घाट का घातला जात आहे ? असा सवाल उपस्थित होतो. 

पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थांना चालवण्यास दिल्या जात असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये मात्र वारे गुरुजी पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जालिंदरनगर, गरदरेवाडी सारख्या शाळा पुणे महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवी लांडगे यांनी पीसीएमसीमध्ये वारे गुरुजी पॅटर्न राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

---------------

राज्य शासनापेक्षा पालिका श्रीमंत? 

राज्य शासनातर्फे शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम म्हणून सुमारे 17 हजार 500 रुपये दिले जातात.मात्र,पुणे महा पालिकेने आकांक्षा फाऊंडेशनला प्रती विद्यार्थी 25 हजार रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका राज्य शासनापेक्षा श्रीमंत आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो.तसेच आकांक्षा फाऊंडेशनकडून असे कोणत्या दर्जाचे शिक्षण दिले जाणार आहे? तसेच हा दर्जा कोण तपासणार आहे? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

--------------------------------

मेट्रो, स्मार्ट सिटी सारखे प्रकल्प खासगी संस्थांना दिले जात असलीत तर ते समजून घेता येईल, मात्र, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे, असे असताना विद्येचे माहेरघर म्हणून घेणाऱ्या पुणे शहरातील सत्ताधाऱ्यांनी पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना चालवण्यासा देणे संयुक्तिक नाही. पुणेकरांच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करण्याचा हक्क सत्ताधाऱ्यांना नाही.त्यामुळे पालिकेने आकांक्षा फाऊंडेशनला कोट्यवधी रुपये देण्याचा घाट घालू नये.तसेच  राज्य शासनाने यात लक्ष घालून नांगरीकांच्या कररूपी जमा झालेल्या पैशांची उधळपट्टी थांबाबवावी.

- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी,